झांसी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्यनाथ योगी यह लगातार कोरोनावायरस रोकथाम में अनवरत जुटे हुए हैं, प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग लोग डाउन का पालन करें और इस बीमारी से दूर रहे, ऐसे में न्याय विभाग की तरफ से अनूठी पहल की गई, जिला न्यायालय में समस्त न्यायायिक अधिकारियों एवं न्यायालय के समस्त कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने एक दिन के मूल वेतन को "प्रधानमंत्री राहत कोष "में योगदान हेतु न्यायिक अधिकारियों रुपए रु.1.42.646 तथा न्यायालय के समस्त स्टाफ जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं, उनके द्वारा रु. 3.15.730 कुल धनराशि रुपए रु.4.58. 376 राशि जमा की गई। झांसी जिला न्यायाधीश अवनीश सक्सेना ने बताया कि इस महामारी में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हर संभव मदद हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान कर सहयोग करें, ताकि इस महामारी से जारी जंग को जीता जा सके, इसके अलावा डीजे अवनीश सक्सेना ने हर खास और आम से अपील की है कि घर में रहकर लॉक डाउन का पालन करें हमें इस महामारी से हर हाल में जीतना है जिसके लिए सोशल डिस्टेंस बेहद जरूरी है,