राजस्व वसूली में लाएं तेजी कर- करेत्तर की बैठक में दिए आदेश : डी एम

samwadbundelkhand.com | Updated : 11/11/20 06:49 AM

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Jhansi

झाँसी, जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में कर- करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा के साथ ही विभिन्न वादो, पट्टा आवंटन, भूमाफिया आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि कर-करेत्तर वसूली में अधिकारी विभागीय लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने विभागीय वसूली बढ़ाए जाने के लिए कार्ययोजना बनाए जाने के निर्देश दिए।परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग को वसूली बढ़ाए जाने के लिए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इंफोर्समेंट के लिए टीम गठित करते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। भू माफियाओं पर हो सख्त कार्रवाई बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में भू माफिया की समीक्षा करते हुए कहा कि भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तहसील झांसी, मऊरानीपुर में दो-दो केस लंबित होने के साथ ही जनपद में 6 केस लम्बित है इनका जल्द निस्तारण किया जाए। भू माफियाओ पर सख्त कार्रवाई करते हुए कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड किया जाए। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर के बड़े बकायेदारों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए कहा कि बकायादारो के नाम का प्रचार-प्रसार किया जाए। वेतन रोके जाने की की कार्रवाई एसडीएम एवं तहसीलदार कोर्ट के मुकदमों का निस्तारण संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार मऊरानीपुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। तहसीलदार नोट द्वारा 62 मुकदमों के सापेक्ष मात्र 8 मुकदमों के निस्तारण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 122 बी के तहत प्रत्येक तहसील में 15 से 20 मुकदमों का निस्तारण होना चाहिए ताकि लंबित मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से हो सके। धारा 140 के वादों का निस्तारण जिलाधिकारी ने धारा 41 के 5 वर्ष से पुराने वादों का निस्तारण में उप जिलाधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें और लंबित वादों का निस्तारण करें। बैठक में विभिन्न प्रमाण पत्रों के लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जिनकी समयावधि बीत गई है उनका निस्तारण जल्द सुनिश्चित करें। तहसील मऊरानीपुर में 24 आवेदन लंबित होने पर तहसीलदार को फटकारते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान समस्त तहसीलस्तर पर 57 संदर्भ जिनमें मजिस्ट्रियल जांच की जानी है, लंबित होने पर असंतोष व्यक्त किया और एसडीएम को तत्काल जांच कर रिपोर्ट लगाए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हाय बढ़ाने के लिए दीया इंफोर्समेंट कर-करेत्तर की समीक्षा में जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों को आय को बढ़ाने के लिए इंफोर्समेंट के कार्य करने का सुझाव दिया। विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विद्युत विभाग की विभागीय वसूली की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि इस स्थिति को बनाए रखें। विभाग द्वारा माह में 309.87 करोड़ के सापेक्ष में 290.27 करोड़ 94 % वसूली की। इस संबंध में अधिशासी अभियंता डी यादुवेंद्र/ शैलेंद्र कटिहार ने बताया कि लगातार इंफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है यह कार्रवाई लगातार की जाएगी।क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां विद्युत चोरी की अधिक संभावना है। विभागीय समीक्षा में मालकर, वाहनकर, यात्रीकर (परिवहन विभाग) द्वारा 76.26 करोड़ के सापेक्ष वसूली 43.81 करोड़ करने पर नाराजगी व्यक्त की तथा इंफोर्समेंट टीम द्वारा वसूली बढ़ाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य एवं मध्य सिंचाई में 10.65 करोड़ के सापेक्ष 4.58 करोड़ की वसूली बढ़ाए जाने की बात कही। जिलाधिकारी ने सड़क एवं पुल नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, आबकारी विभाग, खनिज विभाग सहित अन्य विभाग की वसूली समीक्षा करते हुए वसूली में तेजी लाएं जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, एडीएम प्रशासन बी प्रसाद, एआरटीओ सत्येन्द्र कुमार सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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