झाँसी। कस्टम विभाग और सेन्ट्रल जीएसटी द्वारा व्यापारियों को ऑडिट के नोटिस दिए जा रहे हैं जिसके विरोध में व्यापारियों ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है और मांग की है इस तरह के नोटिसों पर अविलंब रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी ने बताया कि 2017 में सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया था इसमें व्यापारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के कहर के कारण व्यापारी वर्ग काफी परेशान है कई समस्याओं से जूझ रहा है ऐसे में विभाग द्वारा नोटिस जारी करना सही नहीं है व्यापारियों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है इन नोटिसों पर रोक लगे क्योंकि व्यापारी जीएसटी व आयकर का ऑडिट कर रहा है समय से रिटर्न फाइल भी कर रहा है व्यापारियों को नोटिस देना तर्कसंगत नहीं है। उपायुक्त एमके त्रिपाठी ने कहा कि व्यापारियों को ऑडिट के द्वारा कुछ नोटिस दिए गए हैं जिसमें व्यापारियों ने प्रतिवेदन दिया है जो प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित है यह प्रतिवेदन उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित किया जाएगा।